कोरोना महामारी, तीनै तहका सरकारलाई क्षमता देखाउने अवसर

डा.प्रवीण मिश्र

पूर्व स्वास्थ्य सचिव 

शब्द घरको श्रृंखला ः विज्ञ मत
   

कोरोना भाइरसको संक्रमण अप्रत्याशित रूपमा देखिएको विश्वव्यापी महामारी हो । यो भाइरसका बारेमा अन्य रोग वा महामारीको जस्तो अनुभव विश्वलाई थिएन । त्यसकारण, काम गर्दै सिक्दैको अवस्थाबाट विश्व अगाडि बढेको छ । भौगोलिक अवस्था, देशको आर्थिक, सामाजिक स्थिति र जनताको चेतना स्तर, नागरिकको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता र सरकारले अपनाएको सतर्कताका कारण यो महामारीको असर देशै पिच्छे फरक–फरक छ ।
कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिएका देशहरूले संक्रमणको रूप र त्यसले पु¥याएको क्षतिका आधारमा लकडाउन गरेका छन् । आफ्ना नागरिकलाई घरबाट बाहिर ननिस्कन निर्देशन दिएका छन् । नेपालमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलन नदिन सरकारले गरेको लकडाउन अवधि डेढ महिना हुन लागेको छ । अब सरकारले जारी लकडाउनलाई केही  खुकुलो बनाउनुपर्छ । सामाजिक र शारीरिक दूरी कायम गरी नागरिकहरूलाई आफ्ना गतिविधिलाई अघि बढाउन दिनुपर्छ ।
लकडाउन खुल्ला गर्ने नाममा धेरै मान्छे जम्मा हुने स्थल जस्तै सिनेमा घर, विद्यालय, महाविद्यालयहरू तत्कालै खोल्नु हुँदैन । दैनिक फाट्टफुट्ट संक्रमित देखिए पनि नेपालमा अहिलेसम्म थेग्नै नसक्ने गरी कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएको छैन । यो हाम्रा लागि सुखद पक्ष हो । नेपालसहित पूर्वी राष्ट्रहरूमा संक्रमणको दर हेर्दा युरोप र अमेरिका जस्ता शक्तिशाली पश्चिमा देशभन्दा  पूर्वी मुलुकहरू सुुरक्षित रहेछन् भन्ने लागेको छ । यो खानपिन तथा रोगसँग लड्न सक्ने क्षमताका कारणले पनि हुन सक्छ ।
अब सरकारले लकडाउन खुलेपछिको अवस्था र  समस्यालाई कसरी व्यवस्थित र व्यवस्थापन  गर्ने तर्फ सोच्नु पर्छ । यो अबको आवश्यकता हो । सीमा क्षेत्रबाट हुने आवात–जावत एवं अन्तर्राष्ट्रिय उडानबाट हुने आवतजावतका कारण परिस्थिति चूनौतिपूर्ण हुन्छ । त्यसका लागि आजैबाट काम थाल्नुपर्छ । अन्यथा, अहिले गरिएको लकडाउनको अर्थ हुँदैन । त्यो चुनौति व्यवस्थापनका लागि गर्नुपर्ने पहिलो काम भनेको सातै प्रदेशमा परीक्षण गर्ने प्रयोगशालालाई चुस्त बनाउनु हो । दोस्रो, विदेशबाट आएकाहरूलाई अनिवार्य रूपमा क्वारेन्टिनमा बस्न निर्देशनसहित प्रेरित गर्नु हो । विदेशबाट फर्किएकाहरूलाई चिकित्सकले तोकेको अवधिसम्म क्वारेन्टिनमा बस्न अनिवार्य गर्न सकिए संक्रमण फैलन सक्ने संभावना कम हुन्छ ।
तेस्रो, कोरोनाको बारेमा ग्रामीण भेगका मानिसको धारणा बुझ्नु आवश्यक छ । त्यसका लागि सरकारले आफ्ना संयन्त्रमार्फत काम थालिहाल्नु पर्छ । यो धारणा महामारीविरुद्ध लड्ने योजना बनाउन तथा नीति, निर्माण गर्न सहयोगी हुन्छ । यस्तो अध्ययन कोरोना भाइरस संक्रमणका बारेमा केन्द्रित भएपनि महामारीको बेलामा मान्छेको मनोवैज्ञानिक अवस्था, बुझाइको तह बुझ्न समेत प्रभावकारी हुन्छ । यो काम सातैप्रदेशमा हुनुपर्छ । यसको सुरुवात प्रदेश नम्बर २ ले गरिसकेको छ ।  प्रदेश २ का मुख्यमन्त्रीले गठन गरेको सल्लाहकार समितिले प्रदेश सरकारलाई कोराना महामारी रोकथामका लागि विभिन्न बुँदा समेटेर सुझाव दिइसकेको छ ।
सल्लाहकार समितिले प्रदेश सरकारलाई चिकित्सकीय सामग्रीको प्रयोगदेखि लिएर अन्य स्वास्थ्य सामग्रीहरूको उपलब्धता, कोरोना संक्रमितको उपचारमा संलग्न हुने चिकित्सकको सुरक्षा, प्रोत्साहन भत्ता, विशेष अस्पताल निर्माण गर्न सुझाएको छ । समितिले उपचारमा आवश्यक थप सामग्री, समान्य बिरामीको जाँचमा अपनाइने उपाय पनि समेटेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । प्रदेश सरकारलाई आफूहरूले प्रतिवेदनमा सर्वसाधारणलाई कपडाको मास्क, सामान्य बिरामीको जाँचमा सहभागी हुनेलाई पञ्जा र सर्जिकल मास्क तथा कोरोनाको विशेष उपचारमा संलग्न हुनेलाई मात्र एन ९५ मास्क तथा पीपीई प्रयोग गर्न सुझाव दिएका छौं । सल्लहाकार समितिको सदस्यको हैसियतले ती सुझावको यथाशीघ्र कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्न चाहन्छु ।
पूर्वस्वास्थ्य सचिवको हैसियमा मैले विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरूमार्फत नीतिगत सुझाव दिँदै आएको छु । अहिलेसम्म कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारले प्रिभेन्टिभ मेजर्सहरू अपनाएको छ । अब प्रमोसनललाई प्रथामिकता दिनुपर्छ । मेरा सुझावहरू प्रमोसनलतर्फ केन्द्रित छन् । सरकारी तहबाट पनि अब प्रिभेन्टिभ मेजर्ससहित प्रमोसनल विधिका लागि नलेज, एटिच्युट र प्राक्टिस (पीकेएपी) लाई प्राथमिकता दिनु पर्छ ।
भारतको बम्बे विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूसँग प्रत्येक दिन हुने जुम क्लासमा म मेरो विज्ञता भएको क्षेत्र अर्थोडेन्टिस विषयमा केन्द्रित त हुने नै भए । यसका साथै कोरोनाका बारेमा प्रमोसनल मेर्जरस् अपनाउनु पर्ने विषयमा छलफल गर्छु । विद्यार्थीलाई पनि त्यतातर्फ प्रेरित गर्छु ।
चीनको वुहानमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिने वित्तिकै नेपालमा पनि कोरोना रोकथामका लागि योजनाहरू बनाउन सकेको भए अहिलेको जस्तो क्षति  हुँदैनथ्यो । सरकारले सीमा नाका तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू समयमै रोक्न सकेको भए कोरोना नेपाल प्रवेश गर्ने अवस्था न्यून हुन्थ्यो । त्यो विषयमा केन्द्र सरकार चुकेकै हो ।
मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि गठन भएका तीन तहका सरकारले जुन ढंगबाट प्रशासनिक कार्य सम्पादन गरिरहेका छन् सोही ढंगबाट कोरोना महामारी नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि क्रियाशील हुनुपर्छ । समग्र नीति नियम तथा पर्याप्त बजेट व्यवस्था गर्नु केन्द्रीय सरकारको दायित्व हो भने स्थानीय सरकार र प्रादेशिक सरकारले कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन सक्यो भयो कोरानाविरुद्ध नेपालले सहजै जित हासिल गर्न सक्छ । संघीयताको सफल कार्यान्वयनको समेत पुष्टि हुन्छ । यो महामारी हो । यसले नेपालको मात्रै होइन विश्व अर्थतन्त्रलाई समेत पछि धकेलेको छ । तर, यति हुँदा हुँदै पनि तीन तहका सरकारलाई जनताको पक्षमा काम गरेर आफूलाई अब्बल सावित गर्ने मौका पनि हो । त्यत्तिमात्रै होइन, यो महामारीमा राम्रो काम गरेर संघीयताको सफल कार्यान्वयन भएको पुष्टि गर्ने अवसर समेत हो ।

नोट ः शब्द घरले तयार पारेको यो सामग्री सञ्चारमाध्यम वा अन्य प्रयोजनका लागि प्रगोग गर्नु पर्ने भए अनिवार्य रूपमा स्रोत उल्लेख गर्नुपर्ने छ ।

# Dr. Praven Mishra # Corona Virous # Covid-19 # Nepal Lockdown # Health Ministry
# डा.प्रवीण मिश्र # विज्ञ मत # कोरोना महामारी # विश्वव्यापी महामारी # लकडाउन # कोभिड १९ # सीमा क्षेत्र # अन्तर्राष्ट्रिय उडान # प्रिभेन्टिभ मेजर्स 
 # प्रमोसनल मेजर्स # संघीयता