Saturday, July 18, 2020

सतर्कताले नै कम संक्रमित

अनुभव श्रृंखला 

          

लेखबहादुर गुरुङ 
सभापति, नेपाली जनसम्पर्क समिति, मकाउ

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण अन्य मुलुकमा देखिएसँग मकाउमा पनि देखिएको थियो । तर, यहाँ अमेरिका बेलायतलगायत अन्य युरोपेली मुलुक र एसियाका अन्य देशहरूमा जस्तो संक्रमण फैलिएन । मकाउमा जम्मा ४६ जना कोरोनाका संक्रमित देखिए । उनीहरू अहिले सबैजना निको भएर घर फर्किइसकेका छन् । मकाउमा अन्य देशमा भन्दा एकदमै कम संक्रमित देखिए । जति देखिएका थिए, ती पनि छिट्टै निको भए । मकाउमा कोरोना भाइरसबाट कम संक्रमित हुनु तथा छिटो निको हुनुको मुख्य कारण जिम्मेवार सरकार र अनुशासित जनता नै हुन् । संक्रमणको दर नफैलियोस् भन्दै जुन दिनदेखि यहाँ लकडाउन घोषण गरियो, त्यो लकडाउन एकदमै मर्यादित र अनुशासित रह्यो । लकडाउनको पूर्णपालना नै यहाँ संक्रमण नफैलनुको अर्को मुख्य कारण हो । 
संक्रमित एकजना नहँुदा पनि यहाँको सरकारले स्वास्थ्य नियमहरू र मापदण्डहरू यथावत छन् । ती नियमहरूको यहाँका जनताले अक्षरस पालना गरिरहेका छन् । 
रोजगारमा भिसा नथपिएका, कामबाट निकालिएका, कामबाट राजीनामा दिएका बिरामी र गर्भवतीलाई नेपाली महावाणिज्य दूतावास हङकङ तथा मकाउको सहयोगमा ६३ जनलाई चार्टर जहाज मार्फत नेपाल फर्काउन मद्दत गरेका छौं । मकाउ आउन चाहने विदेशीका लागि मकाउ सरकारले अझै पनि स्वीकृति दिएको छैन । संक्रमण धेरै नफैलिएको कारण यहाँ अन्यत्रको जस्तो खान बस्नकै लागि समस्या भएन । अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीलाई महावाणिज्य दूतावाससँग समन्वय गरेर गैरआवासीय नेपाली संघ मकाउले सहयोग गरेको थियो । 
मकाउ एउटा टापू हो । यहाँ पाँच हजार जति नेपाली छन् । अधिकांश सुरक्षा क्षेत्रमा कार्यरत छन् । केही नेपालीले सपिङ सेन्टर खोलेका छन् । हाउस किपिङमा धेरै नेपाली छैनन । जेलमा रहेका कैदीहरूको रेखदेख गर्ने काममा नेपालीहरू छन् । जसलाई जेल गार्ड भनिन्छ । मकाउ सरकारले जेलभित्रका कैदीहरूको सुरक्षाका लागि वृटिश गोर्खालाई जस्तै गरी नेपालीहरूलाई लिएर सुरक्षा क्षेत्रमा खटाएको छ । १२ जनाको टेबुलमा जम्मा तीनजना राखेर रेष्टुराँहरू खोलिएको छ । मकाउमा केही दिन अघिबाट चीनबाट पनि आउजाउको अनुमति  दिइएको छ । त्यो अनुमति पछि मानिसहरू आउन सक्ने भएकाले थप सुरक्षा सतर्कता अपनाइएको छ । यो कार्य कोरोना भाइरसको संक्रमण रोक्नका  लागि गरिएको हो ।

मकाउसम्मको यात्रा 

कास्की सिक्लेसका लेखबहादुर गुरुङ सन् २००२ मा मकाउ गएका हुन् । उनी त्यहाँ जानुको मुख्य उद्देश्य थियो, अवसरको खोजी । अवसर खोज्ने क्रममा लेखबहादुरले सुरक्षा गार्डको काम पाए । पाँच वर्ष त्यहाँ काम गरेपछि उनी नेपाल फर्किए । त्यही साल फेरि मकाउ पुगेका उनी १३ वर्षदेखि त्यही छन् । कक्षा १ देखि सात कक्षासम्म स्थानीय विद्यालयमा पढेका उनी आठ पढ्न पोखरा झरे । भद्रकाली माध्यमिक विद्यालयमा भर्ना भएका लेख बहादुर विद्यालय शिक्षादेखि नै नेविसंघको राजनीतिमा सक्रिय भएका हुन् । एकदलीय पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्धमा नेपाली कांग्रेस तथा तत्कालीन वाममोर्चाले सुरु गरेको २०४६ सालको जनआन्दोलमा पनि लेखबहादुर अग्रमोर्चामा रहेर सक्रिय थिए । नेपाली कांग्रेसको राजनीतिसँग नजिक उनी कहिले पदमा रहेर त कहिले पदमा नरहेर सहयोगमा जुटिरहे । पार्टी काममा खटिन उनलाई पद चाहिएन । २०५६ सालमा उनले पार्चे गाविसको तरुण दल अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाले । अवसर खोज्ने क्रममा मकाउ पुगेका लेखबहादुर गैर आवासीय नेपाली संघको सल्लाहकारसमेत हुन् ।  

  


Friday, July 17, 2020

खानै समस्या भएका नेपालीलाई सहयोग

अनुभव श्रृंखला 


तिलक गैरे 
अध्यक्ष, गैर आवासीय नेपाली संघ, पोर्चुगल


 इटाली र बेलायतमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)का   संक्रमितहरू देखिएपछि पोर्चुगलमा पनि संक्रमितहरू   देखिन थालेका हुन् । मार्च महिनाको पहिलो सातादेखि   यहाँ  कोरोना संक्रमित देखिएका थिए । दुई–तीन जनाबाट   सुरु भएको संक्रमण विस्तारै फैलिएको थियो । पोर्चुगल   सरकारले कोरोनाको भाइरस फैलन नपाओस् भन्दै   मार्चको १६ गतेदेखि स्वास्थ्य संकटकाल लगायो ।   संकटकाल लगाएपछि हिँड्डुल गर्न नै बन्देज  लगाइएन ।   अत्यावश्यक काम हुँदा हिँड्डुल गर्न पाइन्थ्यो । तर, घर   बाहिर निस्कनुको कारण पर्याप्त र ठीक हुनुपथ्र्यो । 
 कम्पनीमा वैधानिक रूपमा काम गरिरहेका कर्मचारीलाई सरकारले तलबको ६५ प्रतिशत क्षतिपूर्तिको रूपमा दिने व्यवस्था गरेको थियो । १२ वर्ष भन्दा कम उमेरका सन्तान भएका आमा बाबुलाई पनि सरकारले आर्थिक सहयोग गरेको थियो । विद्यालय बन्द भएपछि छोराछोरी घरमै हुने जसले गर्दा अभिभावक काममा जाने अवस्था नहुने भएकाले सरकारले सहयोग गरेको हो । यो त भयो यहाँको सरकारले आफ्ना नागरिकलाई गरेको सहयोग । गैर आवासीय नेपाली संघ पोर्चुगलले पनि कोरोनाका कारण अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीलाई सहयोग गरेको छ । पोर्चुगलको फारु भन्ने ठाउँमा ७४ जना नेपालीहरू क्वारेन्टिनमा बसेको भन्ने समाचार यहाँका स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूले बाहिर ल्याए । गैर आवासीय नेपाली संघ पोर्चुगलका तर्फबाट त्यहाँको अवस्था बुझ्दा एक जना मात्रै संक्रमित भएको निश्चित भयो । संक्रमितलाई हामीले सहयोग ग¥यौं । अहिले उहाँको अवस्था सामान्य छ । स्वास्थ्य संकटकाल लगाएपछि कोरोनाका कारण नेपाली समुदायलाई पनि असर परेको पायौं । खाना, बस्नै समस्या भएकाहरूलाई हामीले सहयोग ग¥यौं । 
गैरआवासीय नेपाली संघ पोर्चुगलअन्तर्गत एउटा समिति नै बनाएर काम सुरु गरेका थियौं । नयाँ आउने साथीहरूलाई यहाँ भाषाको समस्या पर्छ । पोर्चुगलमा अंग्रेजी भाषा बोलिँदैन । भाषाका कारण साना साना विषयले पनि उहाँहरूलाई समस्या परेको थियो । उक्त समितिले उहाँहरूलाई भाषामा समेत सहजिकरण गरेको थियो । बिरामीको अवस्था बुझ्ने, बिरामीको आवश्यकता बुझ्ने काम भयो । अस्पताल पु¥याउने, एम्बुलेन्स बोलाउने काममा त्यो समितिको भूमिका महत्वपूर्ण रह्यो । 
राहत वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन कोरोना राहत समिति पनि बनाएका थियौं । अप्ठ्यारोमा परेकालाई राहत वितरण गर्न त्यो समितिको भूमिका महत्वपूर्ण रह्यो । उक्त समितिले राहत वितरण सँगसँगै प्रभावितहरूको मनोबल उच्च राख्नका लागि काम ग¥यो । टेलिफोनबाट नियमित सम्पर्क गरेर अप्ठ्यारोमा परेकाहरूको मनोबल बढाउने काम हुन्थ्यो । साताको दुईपटक म आफैंले उहाँहरूलाई फोन गर्थे । आवश्यक पर्दा दैनिक फोनमा कुरा हुन्थ्यो । वैधानिक रूपमा काम गरिरहनु भएका नेपालीहरूले समस्या भोग्नु परेन । 
उहाँहरूले सरकारबाट क्षतिपूर्ति वापतको रुपैयाँ पाउनुभयो भर्खरै आउनु भएको, दिगो काम नपाउनु भएका साथीहरूलाई समस्या थियो, उहाँलाई सहयोग ग¥यौं । त्यसैले उहाँहरूलाई खान बस्नकै समस्या भएन । उहाँहरूको सहजताका लागि यहाँको सरकारसँग पनि समन्वय गरिरहेका छौं । अप्ठ्यारोमा परेका ५० जना जति साथीहरूलाई मैले व्यक्तिगत रूपमा नै सहयोग गरेको छु । पछिल्लो समय सहयोगका लागि अनुरोध आएको छैन । यसबाट पनि हामीले अवस्था सामान्य हुँदै गएको छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । हामीले राहतलाई भन्दा रोजगारलाई प्राथमिकता दियौं । मे महिनाको पहिलो साता पोर्चुगलमा लकडाउन अलि खुकुलो भयो । लकडाउन खुकुलो भएपछि पद खाली भएका कम्पनीहरूमा रोजगार नभएकाहरूलाई रोजगार दिलाएका छौं । राहत दिन भन्दा काम खोजिदिनु ठीक भन्दै कामको प्रबन्ध गरी दियौं । जसले उहाँहरूलाई सजिलो भएको छ । पोचुर्गलको अहिलेको अवस्थाको कुरा गर्ने हो भने, कोभिडप्रतिको डर सतर्कतामा परिणत भएको छ । मास्क, पन्जा, स्यानिटाइजरको प्रयोग अनिवार्य छ ।  सतर्कता अपनाउँदै काम काम सुरु गरिएको छ । व्यवसायहरू सञ्चालन भएका छन् । 
खाना, बस्न नै समस्या नभए पनि राम्रो आम्दानी गर्न गाह्रो छ । कोभिडको यो असर कहिलेसम्म रहने हो अहिले नै भन्न सकिन्न  । पोर्चुगलको अर्थतन्त्र पर्यटनले धानेको हो । पर्यटकहरूको आवागमन अत्यन्तै न्यून भएकाले यहाँको अर्थोपार्जन कम छ । सोचे जस्तो आम्दानी हुन सकेको छैन । यसको असर नेपालीहरूमा पनि परेको छ । त्यसैले यहाँ पनि नेपाल फर्कन चाहने नेपालीहरू हुनुहन्छ । उहाँलाई नेपाल फर्काउने सन्भर्दमा परराष्ट्र मन्त्रीसँग अनलाइन मिटिङ भएको थियो । सरोकारवालाहरूसँगको निरन्तर समन्वय र वार्तापछि पेरिसबाट दुईवटा हवाइजहाज उडेको छ । जुन जहाजमा पोर्चुगलका नेपाल फर्कन चाहने नेपाली पनि हुनुहन्छ । अर्को फ्लाइटको पनि तयारी भरहेको छ । फर्कन चाहनेलाई समन्वय गरेर नेपाल फर्काउन एनआरएनए सक्रिय छ । 

पोर्चुगलसम्मको यात्रा 

तिलक गैरलाई अन्तर्राष्ट्रिय डिग्रीको इच्छा तीव्र थियो । त्यो डिग्रीका लागि उनले पोर्चुगल रोजे । १३ वर्ष अघि अध्ययनको क्रममा उनी पोर्चुगल पुगे । अध्ययन सकेपछि त्यही बस्दै आएका तिलक गैर आवासीय नेपाल संघ पोर्चुगलका अध्यक्ष हुन् । 

Monday, July 13, 2020

अप्ठ्यारोमा परेका विद्यार्थीलाई आर्थिक सहयोग

अनुभव श्रृंखला 

               जगन्नाथ गौतम  
सल्लाहकार, एनआरएनए, अमेरिका 


 कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमणबाट विश्वका अन्य   राष्ट्रहरू प्रभावित भएजस्तै अमेरिका पनि प्रभावित छ ।   अमेरिकाको न्यूयोर्क, क्यालिफोर्निया, टेक्सासलगायतका   राज्यमा कोरोना भाइरसको संक्रमण धेरै फैलिएको थियो ।   अमेरिकाको यी राज्यको तुलनामा कोलोराडोमा हालसम्म   कोभिडको असर कम छ । कोलोराडो राज्यले कोभिड   नियन्त्रणका लागि बेलैमा ध्यान दिएकाले कोरोना नियन्त्रण   भएको हो ।
 कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिने बित्तिकै कोलोराडो राज्य   सरकारले व्यवसाय र काम बन्द गरेर होमस्टेमै बस्न निर्देशन   दियो । त्यसैले पनि यहाँ कोरोना कम फैलिएको अनुमान छ ।   अन्यत्रको तुलनामा कोलोराडोमा व्यवस्थित बसोबास छ । यो   पनि कोरोना फैलन नपाउनुको कारण हुन सक्ने अनुमान   गरिएको छ ।
 अहिले अवस्था विस्तारै सामान्य बन्दै गएको छ । कोलोराडोका   रेष्टुराँहरूमा कुल क्षमतामध्ये ५० प्रतिशत मात्रै राखेर व्यवसाय गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी व्यवसाय सञ्चालन गर्दा सुरक्षाको सबै उपायहरू अबलम्वन गरेर मात्रै गर्न सकिने भनिएको छ । कतिपय रेष्टुराँले आफैं सतर्क भएर प्याकिङको मात्रै व्यवस्था गरेका छन् । रेष्टुराँमा नै बसेर खानपिन गर्ने अवस्था अझैं सबै रेष्टुराँहरूले गरेका छैनन । 
लकडाउनका बेला बन्द भएका कतिपय व्यवसायहरू भाडा तिर्न नसकेर खुल्न सकेका छैनन । कोभिड धेरै फैलिएका राज्यहरूमा भएको यो अवस्थाको अन्त्य गर्दै व्यवसाय खुलाउन यहाँको गर्भनरले नयाँ निर्णय गर्लान् । 
व्यवसाय बन्द नहोउन्, श्रममा रहेकाहरू रोजगारविहीन नहोउन् भन्दै केन्द्रीय सरकारले कानुनी रूपमा चलेका व्यवसायलाई राहतको घोषणा गरेको छ । व्यवसायीहरूलाई केन्द्रीय सरकारले राहतको व्यवस्था गरेको छ । यो राहत पाएपछि धेरै व्यवसाय सञ्चालन भएका छन् । यसबाट पनि के प्रष्ट हुन्छ भने, सरकारले गर्ने सहयोग अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुन्छ । विभिन्न शीर्षकमार्फत दिइएको ऋण सहयोगले पनि अप्ठ्यारोमा परेका व्यवसाय सञ्चालन भएका छन् । अमेरिकी सरकारले यो सहयोगलाई कसरी थप गर्ने यस सन्दर्भमा थप छलफल गरिरहेको छ । यहाँको केन्द्रीय सरकारले वैधानिक रूपमा अमेरिका बस्दै आएका प्रत्येक नेपालीलाई १२ सय ‘इस्टुमिलेसन चेक’ दिएको छ । तिमी घरमै बस हामी तिम्रो खातामा पैसा हालिदिन्छौं भन्दै रकम हालिदिएको अवस्था छ । नागरिकलाई दिएको रकम अपर्याप्त भएको भन्दै थप रकम दिनका लागि केन्द्रीय सरकारले छलफल गरिरहेको हामीले जानकारी पाएका छौं । कर्मभूमिको सरकार यति धेरै जिम्मेवार र उत्तरदायी भइरहँदा जन्मभूमिको सरकार भ्रष्टाचारमा निर्लिप्त भएको देख्दा मन कुडिन्छ । महामारीको यो विपत्तीमा सरकारले जनताको पीडमा मल्हम लगाउन किन नचाहेको होला ? नागरिकप्रति सरकार संवेदनशील नभएको देख्दा दया लाग्छ । नेपाल सरकारले विकसित देशमा जस्तै गरिबीको आधारमा आर्थिक सहयोग गर्नुपर्छ । 

हाम्रो सहयोग 

कोभिड–१९ का कारण अप्ठ्यारोमा परेका नेपाली समुदायलाई एनआरएनएन अमेरिकाले सक्रिय भएर सहयोग गरेको छ । अन्य च्याप्टरका साथीहरूको पनि यसमा सहयोग रह्यो । सबैको साथ र एकताले नेपाली समुदायलाई सहज भएको अनुभव गरेको छु । एनआरएनए र नेपाली जनसम्पर्क समिति मिलेर कोभिडका कारण रोजगार गुमाएकाहरू व्यक्ति र परिवारलाई आर्थिक सहयोग ग¥यौं । औषधि, मास्क, स्यानिटाजर उपलब्ध गरायौं । कतिपय बिरामीलाई अस्पताल पु¥याउनु भएको थियो । 
च्याप्टर अध्यक्षको सिफारिसका आधारमा अप्ठ्यारोमा परेका विद्यार्थीलाई एनआएएनएको केन्द्रीय कार्यसमितिमार्फत रकम प्रदान गरेका थियौं । विभिन्न विश्वविद्यालयहरूलाई नेपाली विद्यार्थीको कलेज फि मिनाहा गरिदेउ, घटाइदेउ भनेर अमेरिका एनआरएनएले चिठ्ठी लेखेको छ । विश्वविद्यालयहरूले रकम पछि तिरे पनि हुने निर्णय गरेको जानकारी पाएका छौं । त्यसैगरी फि मा केही रकम घटाएको पनि खबर पाएका छौं । 
अमेरिकी सरकारले एउटा नीति भर्खर पास गरेको छ । उक्त नीति लागू भएपछि विद्यार्थीले अनलाइनमार्फत कक्षा लिन पाउँदैनन् । विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी स्वयं उपस्थित हुनुपर्छ । ‘इमिग्रेसन कस्टम इन्फोर्समेन्ट’ नामको उक्त नीति अनुसार कक्षामा उपस्थित नहुने विद्यार्थीलाई हटाउन समेत सक्छ । अमेरिकी सरकारको यो नीतिले नेपाली विद्यार्थीसहित अमेरिका पढ्न आउने सम्पूर्ण विद्यार्थीलाई असर गर्छ । म्यासचुसेट्स र हार्बट चुसेस र हार्वट विश्वविद्यालयले सरकारको यो नीतिविरुद्ध मुद्दा हालेका छन् । उक्त मुद्दालाई अदालतले खारेज गरिदिए विद्यार्थीलाई सजिलो हुन्छ । यो विषयमा एनआएएनएले छलफल गरेको छ । 

कोलोराडोसम्मको यात्रा

कास्कीका जगन्नाथ गौतम अहिले अमेरिकाको कोलोराडो राज्यमा बस्छन् । अवसरको खोजीमा १८ वर्षअघि अमेरिका पुगेका उनी रेष्टुराँ व्यवसायमा संलग्न छन् । २०३८ सालमा पोखराको पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा भर्ना भएका उनी नेपाल विद्यार्थी संघमा आवद्ध भए । २०४६ सालको आन्दोलनमा गौतम सक्रिय भए । प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापछि नेपाली कांग्रेस कास्कीबाट राजनीतिमा सक्रिय उनी जनसम्पर्क समिति अमेरिकाका पूर्वकेन्द्रीय सदस्य हुन् ।

Saturday, July 11, 2020

सरकार ग्यारेन्टी बसेर व्यवसायीलाई बैंकबाट ऋण

अनुभव श्रृंखला 

                   

                          कुल आचार्य
पूर्वकेन्द्रीय उपाध्यक्ष, गैरआवासीय नेपाली संघ  

 त्यो दिन, त्यो क्षण सम्झन्छु । जतिबेला बेलायतमा कोरोना संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिरहेको थियो, त्यतिबेला अर्थात मार्च ६ तारिखमा म व्यक्तिगत कामले बेल्जियम पुगेको थिएँ । काम सकेर केही दिनमा त्यहाँबाट फर्कें । बेल्जियमबाट फर्किएपछि टाउको दुखेजस्तो भयो, अलि असहज महसुश भयो । बेलायतको राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा (एनएचएस) अन्तर्गतको १११ मा टेलिफोन गर्दा ‘तपाईलाई कोरोना भाइरसको लक्षण पनि हुन सक्छ, आइसोलेसनमा बस्नुपर्छ’ भन्ने सल्लाह प्राप्त भयो । त्यसपछि म घरमै आइसोलेसनमा बसेँ । परीक्षण गर्दा नतिजा नेगेटिभ आयो  । परीक्षणको नतिजाले म ढुक्क भएँ । स्वास्थ्य अवस्था विस्तारै सामान्य हुँदै गयो । आइसोलेसनमा बस्दा मनमा धेरै खालका तर्क–वितर्क आए–गए । 
जुन दिन चीनको वुहानमा कोरोना भाइरसको संक्रमण भेटियो, त्यो दिनदेखि मानव जाति एकातिर छ, अर्कोतिर कोरोना भाइरस छ । मानवजाति र कोरोना भाइरसबीचको यो लडाइ जित्न संसार भरका सम्पूर्ण राष्ट्र एक छन् । सम्पूर्ण मानवजाति एक भएर लागेका छन् । मानवजाति यो भाइरसलाई पररास्त गर्न आफ्नो बल, बुद्धि प्रयोग गरिरहेको छ । 
विश्वलाई स्तब्ध र त्रसित बनाउने यो भाइरसले सम्पूर्ण क्षेत्र प्रभावित भएका छन् । एउटा देश र क्षेत्र मात्रै नभई विश्व नै यसबाट प्रभावित भएको छ । यसको असर कहिलेसम्म रहने हो, कस्तो खालको असर पर्ने हो, अहिले नै एकिन गरेर भन्न सक्ने अवस्था आइसकेको छैन । 
अहिलेको अवस्थालाई तुलनात्मक रूपमा विश्लेषण गर्ने हो भने, अमेरिका, बेलायतलयागत युरोपका केही देशहरूमा कोरोना संक्रमण घट्दो क्रममा छ । जसले गर्दा व्यवसायहरू सुरु गरिएका छन् । बेलायतको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने, अनलाईन व्यवसाय सञ्चालन भइरहेका छन् । औषधि पसलहरू खुलेका छन् । अनलाइनबाट खानाको अडर लिने काम भइरहेको छ । सामाजिक दूरी (एकमिटर प्लस) कायम राखेर जुलाई ४ बाट रेष्टुराँहरू सञ्चालनमा आएका थिए । केही पबहरूमा सामाजिक दूरी कायम भएन भन्दै बन्द गरिएको समाचार पनि आएका छन् । नियमको पालना यहाँको आधारभूत सर्त हो । 

एक वर्षका लागि कर मिनाहा

बेलायत सरकारले आफ्ना नागरिकलाई अप्ठ्यारो पर्दा  निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व पूरा परेको छ । व्यवसायको प्रकार र प्रकृति हेरेर १० हजार पाउण्डदेखि २५ हजार पाउण्डसम्म ग्रान्ट (अनुदान) दिएको छ । लकडाउनका कारण सञ्चालन हुन नसकेका कम्पनीमा कार्यरतहरूलाई तलबको ८० प्रतिशतसम्म दिएर सरकारले दायित्व पूरा गरेको छ । बेलायत सरकार आफ्ना नागरिकप्रति कति उत्तरदायी र जवाफदेही छ भने व्यवसाय धराशायी नहोस्, रोजगार नगुमोस्, भनेर आफैं ग्यारेन्टी बसेर व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि बैंकबाट ऋण झिकिदिएको छ । एक वर्षका लागि विजनेस रेट (नगरपालिकाले लिने जस्तो कर) मिनाहा गरेको छ । कोरोना भन्दा अघि भ्याट २० प्रतिशत लिइन्थ्यो । अहिले त्यसलाई पाँच प्रतिशतमा झार्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । 
कर्म भूमिको सरकारले नागरिकहरू प्रति दायित्व वहन गरेको देख्दा जन्मभूमिको सरकार र उसको गतिविधि सम्झेर मन खिन्न हुन्छ । अप्ठ्यारो परिस्थितिमा समेत जनताको दुःखमा साथ दिन नसकेकोमा दुःख लाग्छ । 

प्रधानमन्त्रीलाई पत्र 

गैरआवासीय नेपाली संघमा काम गरेको लामो अनुभवका आधारमा केही समय अघि मैले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई इमेल लेखेको थिएँ । इमेलको विषय थियो–कोभिडका कारण रोजगार गुमाएर बिचल्लिमा परेकाहरूलाई श्रमिक कोषमा जम्मा भएको रकम प्रयोग गरेर नेपाल फर्काउर्ने । यो विषयमा सर्वोच्च अदालतले पनि निःशुल्क देश फर्काउनु भन्दै आदेश दिइसकेको थियो । महंगो शुल्क तिरेर उहाँहरू स्वदेश फर्कन सक्नु हुँदैन भन्ने मेरो आशय थियो । तर, यो विषयप्रति सरकार पटक्कै संवदेशनील भएन । महंगो शुल्क तिरेर नेपालीहरू स्वदेश फर्कन बाध्य हुनुहुन्छ । अप्ठ्यारोमा परेकाहरूले आफ्नै देशमा फर्केर सुख दुःख गरेर बस्छौं भन्दा पनि फर्काउने निर्णय गर्नै धेरै समय लाग्यो । अर्को कुरा आफ्नै खर्चमा फर्कनुपर्ने पर्ने नियम देख्दा दुःखमा परेका नेपालीलाई देखाएर व्यापार गरिरहेका अनुभव हुन्छ । कोषको प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था हुँदा हुँदै त्यसलाई बेवास्ता गर्नु भनेको दुःखमा साथ दिने मनसाय नहुनु हो । नेपाल सरकार जनताप्रति उत्तरदायी नभएको ठम्याई हो । 

एक एनआरएन एक रोजगार 

इमानदारिता, दृढ संकल्प र इच्छा शक्ति हुने हो भने कोरोनो भाइरस (कोभिड–१९)ले निम्त्याएको चुनौतीलाई नेपालले अवसरमा परिणत गर्न सक्छ । त्यो अवसर भनेको नेपालमा बेरोजगारीको अन्त्य गर्दैैै आर्थिक समृद्धितर्फ देशलाई लम्काउने हो । नेपाल सरकारको तथ्यांक अनुसार झण्डै ३० नेपाली खाडी मुलुकहरू मलेसिया तथा कोरियामा काम गर्छन् । हाल मलेसिया, खाडी, युरोप र अफ्रिकामा करिब ४५ लाख नेपाली श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा छन् । कोरोनाका कारण जागिर गुमाएका १५ देखि २० लाख नेपाली स्वदेश फर्कर्ने अवस्थामा छन् । उनीहरूलाई रोजगार दिन एक एनआरएन एक रोजगारको अवधारणा अघि बढाएको छु । यो सम्बन्धित प्रस्ताव मैले अमेरिकाको साधारण सभामा समेत पेश गरेको छु । यो विषयमा धेरै छलफल गर्नु आवश्यक छ । कार्ययोजना तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि नेपाल सरकार, निजी क्षेत्र र गैरआवासीय नेपालीहरूबीच सहकार्य गर्नुपर्छ । यो संयन्त्र निर्माणको राम्रो गृहकार्य आवश्यक पर्छ । 
छोटकरीमा म एक एनआरएन एक रोजगारको विषयमा प्रष्ट पार्छु—नेपालको कानुन बमोजिम नेपाल सरकार, निजी क्षेत्र र गैर आवासीय नेपालीहरूको संलग्नता र सहअस्तित्वमा खोलिएको कम्पनीमा प्रवासमा रहनुभएका नेपालीहरूले पाँचसयदेखि पाँचहजार डलरसम्म जम्मा गर्न सक्नुहुनेछ । लगानीकर्तालाई आफ्नो लगानीको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन प्रमाणपत्र प्रदान गरिनेछ । 
अब रह्यो प्रश्न, रकमको जोहो कसरी गर्ने ? ८० लाख नेपाली विदेशमा हुनुहुन्छ भन्ने अनुमानित तथ्यांक नेपाल सरकारको छ । ८० लाख होइन, १० लाखले मात्रै उक्त कम्पनीमा पाँच हजार डलर (पाँच लाख) योगदान गर्ने हो भने धेरै काम गर्न सकिने रकम जम्मा हुन्छ । त्यसरी जम्मा भएको रकमलाई गाउँको विकास, नेपालको विकासमा लगाउन सकिन्छ । 
उक्त कम्पनीबाट रकम लिएर व्यवसाय गर्न इच्छुकले परियोजनाको खाकासहित निवेदन दिनपर्ने हुन्छ । परियोजना स्वीकृत भए परियोजना सञ्चालनका लागि प्रस्ताव गरिएको रकमको बढीमा ८० प्रतिशत रकम निब्र्याजी ऋण दिइनेछ । ऋण प्राप्त गर्ने व्यक्तिको धितो ग्यारेन्टी विदेशमा बसेका नेपालीले बस्ने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ । 
 यहाँ एउटा उदाहरण प्रस्तुत गर्छु, म पर्वतको भएँ मैले पर्वतमा व्यवसाय गर्न चाहनेलाई म ग्यारेन्टी बसेर ऋण झिकिदिँदा र काम गर्ने वातावरण बनाइदिँदा मलाई पनि आफ्नो ठाउँमा केही गर्न सकेकोमा आत्मसन्तुष्टि मिल्ने भयो । अर्को कुरा आफ्नो ठाउँको विकास पनि हुने भयो । अन्य देशमा रहेका साथीहरूले पनि आफ्नो ठाउँमा गर्न सक्नुहुन्छ । 
ती व्यवसाय तरकारी खेती, बाख्रा पालन, सूचना प्रविधि, डे केयर सेन्टर जे पनि हुनसक्छ । ठाउँ र आवश्यकता हेरेर कहाँ के गर्ने भन्ने निश्चित गर्न सकिन्छ । नेपालमा उत्पादन भएका तरकारी, फलफूल वा खाद्य सामग्रीको बजार खोज्ने काम अर्को महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसका लागि एनआरएनले अन्तर्राष्ट्रिय बजार खोज्ने र नेपालमा भएको उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सकिन्छ । नेपालको विकासका लागि यो महत्वपूर्ण कोशेढुंगा सावित हुन्छ । 
मैलेमाथि नै भनिसकेँ यसका लागि सबैभन्दा ठूलो कुरा इमान्दारिता आवश्यक पर्छ । सरकारको ध्यान अत्यावश्यक हुन्छ । निजी क्षेत्रको सहयोग पनि त्यति नै अपरिहार्य हुन्छ । यसका लागि नेपालको कानुनको अध्ययन र विश्लेषण पनि यत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । मेरो योजनालाई तत्कालै राष्ट्रिय रूपमा गर्न ल्याउन नसके पनि आफ्नो गाउँ पर्वतबाट सुरु गर्छु ।
यो काम गर्न केन्द्रमा निर्देशक समिति गठन गरिनेछ । प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी सातै प्रदेशमा सञ्चालक समिति गठन गरिनेछ । उक्त समितिहरूमा सरकारका प्रतिनिधि, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि र एनआएएनएका प्रतिनिधि र विज्ञसमेत रहनेछन् ।  

स्वयंसेवालाई आह्वान 

मुलुकलाई समृद्धितर्फ अघि बढाउने हो भने विदेशमा भएका राम्रा अभ्यासहरूको नक्कल पनि गर्नुपर्छ । नक्कल गर्दा आफ्नो ठाउँ र परिवेश भने बिर्सनु हुँदैन । बेलायत सरकारले बेलायको राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा (एनएचएस) ले मात्रै सेवा पु¥याउन नसकेपछि स्वयसेवकहरूको आह्वान ग¥यो । ६ लाख भन्दा बढीले ‘हामी स्वयंसेवा र्छौ’ भनेर साइन गर्नुभएको थियो । नेपाल सरकारले पनि स्वय सेवकहरू आह्वान गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई स्वयंसेवाको लागि आह्वान गर्ने र त्ससको सम्मान वा प्रसंशामा उहाँहरूलाई सहयोग गर्न सकिन्छ । त्यसो गर्न सकिए कोभिड रोकथाम र नियन्त्रण गर्न सजिलो हुन्छ । स्वय सेवामा शिक्षक, होटेलका कर्मचारीलगायतलाई आह्वान गर्न सकिन्छ । क्वारेन्टिनको सन्दर्भमा मैले एउटा प्रस्तावना नै तयार पारेको छु । गाउँका घरलाई क्वारेन्टिन बनाउन सकिन्छ । होटेल, विद्यालयलाई पनि क्वारेन्टिन बनाउन सकिने प्रस्ताव राखेको छु ।  
कोभिड–१९को कारण हामी घरभित्र छौं । बाहिर निस्केकाहरू पनि टाढिएर हिँडेका छौं । अब के होला ? कोभिड कहिले सकिएला ? यी प्रश्नको उत्तर हामी कोहीसँग छैन् । आँटिलो भएपनि, कोरोनासँग सतर्क भए पनि भित्रभित्रै कहीँ कतै ग्लानी महसुश गरेका छौं ।  कमजोर भएको अनुभव जति नै बलियो छु भन्नेलाई पनि भइरहेको छ । त्यसैले हामीले ११ जना साथीहरू मिलेर प्रत्येक दिन बिहान सात बजे (युकेको समय अनुसार) योग र ध्यान गर्ने गरेका छौं । आध्यात्मिक योग समूह बनाएका छौं । नेपालका नेताहरू, गुरुहरू, योगीहरू कलाकारसँग अन्तक्र्रिया गर्ने गरेका छौं । विद्धान चिन्तामणि योगीसँग छलफल राखेका थियौं । यही समूहमा संकलन गरेको केही रकम समेत नेपालको देवघाट, चिन्तामणि योगीज्यूको आश्रम र अन्य केही ठाउँका लागि सहयोग गरेका छौं । 

बेलायतसम्मको यात्रा 

पर्वत जिल्ला जलजला गाउँपालिकामा जन्मिएका कुल आचार्य २२ वर्षअघि बेलायत गएका हुन् । रेष्टुराँ व्यवसायमा उनीसंलग्न छन् । केही समयअघि काठमाडौंमा सम्पन्न गैरआवासीय अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को अध्यक्ष पदमा उनले उम्मेदवारी दिएका थिए । पोर्टर, सेफ हुँदै बेलायतमा उनले रेष्टुराँ व्यवसाय चलाए । १३ वर्षदेखि एनआरएनमा सक्रिय हुँदा सिकेको ज्ञानको आधारमा उनी एक एनआरएन एक रोजगारको योजनालाई मूर्त रूप लिन अघि बढेका छन् ।

Thursday, July 9, 2020

जिम्मेवार सरकार, आज्ञाकारी नागरिक

अनुभव श्रृंखला 

                     

                      वीरेन्द्रसिंह कार्की 

सभापति, नेपाली जनसम्पर्क समिति, डेनमार्क 


डेनमार्क ६० लाख जनसंख्या भएको विकसित देश हो । चाइनाबाट सुरु भएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमणबाट विश्वका धेरै राष्ट्र अछुतो रहन सकेनन् । जसबाट स्क्यान्डिनाभियन मुलुक डेनमार्क पनि जोगिन सकेन । तर, अन्य राष्ट्रको तुलनामा डेनमार्कले कोरोना नियन्त्रण छिटो ग¥यो । संक्रमितहरू नबढ्नु, संक्रमितहरू निको हुँदै जानुले यो कुरालाई पुष्टि गर्छ । संक्रमण देखिए लगत्तै एक महिना जति अनलाइनबाट विद्यालयको कक्षा सञ्चालन भएका थिए । अनलाइन कक्षा लगत्तै विद्यालयहरूले विद्यार्थीलाई नै स्कुल बोलाएर कक्षा सञ्चालन गरेका थिए । 
एउटा कक्षाका विद्यार्थीलाई दुई समूहमा विभाजन गरी सोही अनुसारको सिट व्यवस्थापन गरी पढाइएको थियो । विद्यालय खोल्दा सामाजिक दूरीलाई एकदमै ख्याल गरिएको थियो । अभिभावकलाई विद्यालयमा पस्न दिइएको थिएन । सरसफाईमा एकदमै ख्याल गरिएको थियो । हात धुने, मास्क लगाउने जस्ता विषयमा बालबालिकालाई अभ्यस्त बनाएका थिए विद्यालयहरूले । 
विद्यालय खोल्दा अभिभावकले अब कोरोना संक्रमण फैलन्छ भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । विद्यालयको विशेष सावधानीले त्यस्तो हुन पाएन । डेनमार्क विद्यालय खोल्ने पहिलो राष्ट्र हो ।
डेनिस सरकारले लकडाउनलाई चरणबद्ध रूपमा खुकुलो बनायो । सुरुमा १० जना, अहिले ५० जनासम्म एकै ठाउँमा भेला हुनसक्ने नियम बनाएको छ । ठूला–ठूला कार्यक्रम पनि स्वीकृत लिएर गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, त्यस्ता कार्यक्रमहरू गर्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयलगायतले जारी गरेका नियमहरूको पूर्ण पालना भने गर्नुपर्छ ।
डेनमार्क यस्तो देश हो, जहाँ समाजवादको उच्चतम प्रयोग भएको छ । नागरिकहरू चेतनशील छन् । सामाजिक सुरक्षासहित सामाजिक चेतना छ । राष्ट्रले गरेको घोषणा, ल्याएको नियमको अक्षरश पालना गर्नुपर्छ भन्छन् यहाँका नागरिकहरू । उनीहरू सरकारलाई जुनसकै अवस्थामा पनि सहयोग गर्नु नागरिकको दायित्व ठान्छन् । सरकारलाई झुक्याउँने, आँखा छल्ने, हेप्ने काम कसैबाट हुँदैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिकाको पूर्ण पालना कोरोना नियन्त्रणको मुख्य कारण हो । यहाँ भन्नै पर्ने अर्को महत्वपूर्ण कुरा के छ भने, आफ्ना नागरिकले आफूलाई विश्वास गर्न सक्ने वातावरण बनाउनु सरकारको महत्वपूर्ण खुबी हो । नागरिकलाई दिएको सुविधा, व्यवस्था र अप्ठ्यारोमा पर्दा गरेको व्यवहारले नै सरकारप्रति नागरिकको भरोसा र विश्वास बढ्छ । 

अगस्ट २९ सम्म ‘कम्पेन्सेसन’

जतिबेलादेखि लडडाउन सुरु भयो, त्यतिबेलादेखि साना, मझौला तथा ठूला व्यवसायी र ठूला कम्पनीलाई डेनिस सरकारले राहत प्याकेज घोषणा ग¥यो । काममा नगएकाहरूलाई अगस्टको २९ गतेसम्म कम्पेन्सेसन पाउने व्यवस्था गरेको छ । डेनमार्क नयाँ भिसामा आउने भनेका विद्यार्थी हुन् । सेप्टेम्बर सेसनमा भर्ना हुन आउने विद्यार्थीको क्रम जारी थियो । आएका मध्ये केहीले काम पाइसकेका थिए । कोही काम खोज्दै थिए । प्रक्रिया पूरा भइसकेका तर काम नपाएका विद्यार्थीलाई पनि सरकारले कम्पेन्सेसन दिएको छ । 
प्रक्रिया पूरा नभएका तर डेनमार्क आइसकेका विद्यार्थीहरू अप्ठ्यारोमा थिए, उनीहरूलाई तीन चरणमा राहत वितरण ग¥यौं । त्यसरी राहत लिने एक सय बयालीस जना थिए । लकडाउन खुकुलो भएसँगै उनीले काम सुरु गरेका छन् । यदि कसैलाई अप्ठ्यारो परेको भए हामीलाई खबर आउँथ्यो । अहिलेसम्म आएको छैैन् । 
भिसाको समय समाप्त भएका केही विद्यार्थी, छोराछोरी भेट्न आएका अभिभावक नेपाल फर्किएका छन् । विभिन्न संघ संस्थाको सहभागितामा बनेको कार्य सम्पदान समितिले दूतावाससँग समन्वय गरेर उनीहरूलाई नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार नेपाल फर्काउने व्यवस्था मिलाएका थियौं । डेनमार्कबाट ३० जना मात्रै नेपाल फर्कनु भएको छ । 
दूतावासलगायत अन्य संघ संस्थाले भर्न लगाएको फारम अनुसार डेनमार्कबाट नेपाल फर्कन चाहनेको संख्या ३९ जना थियो । कतिपयले ‘फ्लाइट भाडा महँगो’ भन्दै फर्कन चाहेनन् । ‘नेपाल भन्दा डेनमार्क नै सुरक्षित छ’ भन्दै अवस्था सामान्य भएपछि फर्कर्ने योजना भएको बताएका छन् । 
कोेराना भाइरस संक्रमणलाई नेपाललगायत विकासोन्मुख मुलुकहरूले चुनौतिसँग आएको अवसरको रूपमा लिनुपर्छ । यो बेलामा देश र जनताप्रति साँच्चै प्रतिबद्ध भएर काम गर्ने हो, स्वास्थ्य र शिक्षाको क्षेत्रमा धेरै काम गर्न सकिन्छ । नेपालले स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा अहिले भोगिरहेको अभाव र अस्त व्यस्ततालाई हेर्ने हो भने, २०४६ सालपछिको परिवर्तनपछि यी क्षेत्रमा के के काम भएछ, एकपटक गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने अवस्था हाम्रो सामु छ । 
१५–१७ जना संक्रमित देखिँदा जनशक्ति अभाव, उपकरण अभाव, भौतिक संरचनाको अपर्याप्तता देखिनुले धेरै काम गर्न बाँकी भएको प्रष्ट हुन्छ । यसका साथै धेरै गर्न सकिने समेत अहिलेको अवस्थाबाट पाठ सिक्नु आवश्यक छ । गर्नुपर्ने तर काम गर्न धेरै बाँकी भएको अर्को क्षेत्र शिक्षा । शिक्षामा प्रविधि प्रयोग गरेर शिक्षण गर्ने परम्पराको सुरुवात केही समय अघि नै भएको भए, यो महामारीमा स्कुल खुलेनन् भनेर कोलाहाल गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन थियो । त्यसैले अब शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई राष्ट्रियकरण गरी अघि बढ्नु आवश्यक छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । 

डेनमार्कसम्मको यात्रा

वीरेन्द्रसिंह कार्की सन् २००५ मा स्नातक पढ्दै थिए, महेन्द्ररत्न क्याम्पसमा । कोरियाको एउटा विश्वविद्यालयमा स्टुडेन्ट एक्सचेन्ज कार्यक्रम अन्तर्गत पढ्न जाने अवसर पाए । नेपालमा सुरु मात्रै गरेकोे स्नातक तहको कक्षा छाडेर उनी कोरिया गए ।  
विदेशको अध्ययनले ज्ञानको क्षितिजलाई फराकिलो बनाउने उनले बुझे । त्यसैले उनको मनमा विदेश पढ्न जाने हुटहुटी चलि नै रह्यो । त्यसपछि उनी डेनमार्क आए । टुरिजम म्यानेजमेन्ट विषयमा अल्बोक विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर पूरा गरेका उनी ९ वर्षदेखि डेनमार्कमा छन् । उनी नेपाली कांग्रेसको महासमिति सदस्य समेत हुन् ।


तीन वर्षसम्म बिना व्याज ऋण

अनुभव श्रृंखला 

                नारायाण सुवेदी 
सदस्य, गैरआवासीय नेपाली संघ, अन्तर्राष्ट्रिय समिति 


जतिबेला संसारभर कोरोना भाइरस तीब्र गतिमा फैलिरहेको थियो, त्यत्तिबेला विश्लेषकहरूले जापानमा पनि संक्रमण व्यापक हुने प्रक्षेपण गरेका थिए । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)ले विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरूमा कर्मचारी कटौती, राहत वितरण, अभाव र असुरक्षा भइरहेको बेला एसियाली मुलुक जापानले यस्तो परिस्थितिको सामना गर्नुपरेको छैन । यो परिस्थिति सामना गर्न नपर्नुको कारण जिम्मेवार सरकार र सरकारलाई सम्मान गर्ने नागरिक हुन् । 
सरकारले जारी गरेको नियमलाई जनताले अनुशासित भएर पालना गरेकाले संक्रमण फैलन पाएन । जापान सरकारले लकडाउन गरेन । संकटकाल लगायो । नाइट क्लबहरू बन्द थिए । रेष्टुराँहरू आठ बजेसम्म खोल्न दिइएको थियो । जनतालाई सक्दो सहयोग गर्न सरकारले अनुरोध गर्दै बिदाको समयमा घर बाहिर ननिस्कन अनुरोध गरेको थियो । बलियो सरकार र जिम्मेवार नागरिक भएकाले पहिलो चरणमा कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा आएको थियो ।
टोकियोलगायतका ठाउँमा संक्रमण देखिएको खबर आएको छ । सरकारले फेरि पनि संक्रमणकाल लगाउने तयारी गरेको खबर पाएको छु । यो नियन्त्रण गर्न पनि जापान सरकार सफल हुन्छ भन्नेमा म निश्चिन्त छु । 
जापान सरकारले आफ्ना जनता र अन्य देशका नागरिकहरू जो कोरोना भाइरसको संक्रमणको महामारीबाट प्रभावित भएका छन्, उनीहरूलाई प्रतिव्यक्ति एक लाख जापानी येन सहयोग स्वरूप दिएको छ । त्यसैगरी जापान सरकारले सबैलाई दिए जस्तै विद्यार्थीलाई एक लाख येन त दियो नै । उनीहरूसँग बचत हुँदैन भन्दै थप दुई लाख रुपैयाँ पनि दिएको छ । 
यहाँका साना तथा मझौला उद्योगका व्यवसायीहरू जसको अघिल्लो सालको तुलनामा बिक्री घटेको थियो, व्यवसायको आकार र प्रकृति हेरेर त्यस्ता व्यवसायीलाई जापान सरकारले दश लाख येनदेखि बीस लाख येनसम्म राहत घोषणा गरेर वितरण गरेको छ । बराबरको टोकियो नगरपालिकाले एउटा रेष्टुँरालाई पाँच लाख येन अनुदान सहयोग दिएको थियो । ठूला लगानीका व्यवसायीलाई भने एक करोडदेखि चार करोड रुपैयाँसम्म तीन वर्षका लागि बिना व्याज ऋणको रूपमा दिएको छ । यसका साथै अन्य विभिन्न प्याकेजहरू ल्याएको छ । 
जापान सरकारले यो व्यवस्था गर्नुको मुख्य कारण के हो भने, व्यवसायीहरू व्यवसायबाट पलायन नहोऊन्, रोजगारविहीन भएर कोही पनि बस्न नपरोस् भन्ने हो । बलियो र जिम्मेवार सरकार भए नागरिकले कुन हदसम्मको सुरक्षाको अनुभूति पाउँदा रहेछन् भन्ने कुरा जापानलगायत अन्य विकसित देशलाई हेर्दा पुग्छ । जापान सरकारले नागरिकदेखि व्यवसायीसम्मलाई आफ्ना कार्यक्रमले सम्बोधन गरेको छ ।
यहाँ बसेर आफ्नो मातृभूमिलाई सम्झँदा हृदय पोल्छ । सरकारको दरिद्रपन देखेर शीर निहुरिन्छ । टाढा बसेर हेर्ने हामीले मात्रै भनेको होइन नेपालमै भएका नेपालीहरू समेत सरकारको गतिविधिबाट सन्तुष्ट छैनन् । भ्रष्टाचार, खिचातानी यस्तै यस्तै । 
नेपाल फर्कान नेपाल सरकारले लिएको हवाइजहाज चार्टरको शुल्क हेर्दा नागरिकलाई सहयोग गरिरहेको छैन, व्यापार गरिरहेको छ जस्तो लाग्छ । यहाँबाट अहिलेसम्म दुईवटा चार्टर फ्लाइट उडेका छन् । ती दुईबाट साँढे चार सय नेपाली फर्किनु भएको छ ।
जापानबाट नेपाल फर्कन चाहने नेपालीहरू धेरै हुनुहुन्छ । छोराछोरी भेट्न आउने धेरै हुनुहुन्छ । पालो पर्खेर बसेका साथीहरू अझै केही हुनुहुन्छ । खाडी र मलेसियाको तुलनामा जापानमा रोगजारी गुमाउनेहरू कम हुनुहुन्छ । रोजगारी गुमाउने कम भएका र राज्यले नै व्यवस्था गरेकाले राहत भनेर कसैलाई बाँड्नु परेको छैन । विद्यार्थी वा अन्य कसैलाई खान बस्नका लागि समस्या भए सहयोग गर्नका लागि जनसम्पर्क समितिको बैठक बसेर कोष स्थापना गरेका थियौं । 
हरेक क्षेत्रमा काम गर्नका लागि  पाँचदेखि सातजनाको समिति समेत बनाएका थियौं । अहिलेसम्म त्यो समितिमा ‘हामीलाई सहयोग चाहियो’ भन्दै कसैले पनि सहयोग माग्नु भएको छैन । अन्य मुलुकमा जस्तो मुलुकमा जस्तो खाना र बस्नकै लागि समस्या भएर राहत नै बाँड्नु पर्ने अवस्था छैन । 

जापानसम्मको यात्रा 

चितवन जिल्ला भरतपुरका नारायण सुवेदी अवसर खोज्ने क्रममा १६ वर्ष अघि जापान आए । सुरुदेखि नै आफ्नै व्यवसाय गर्ने चाहना थियो उनको, जापान पुगेको केही समयपछि व्यवसाय सुरु गरे । नेपालबाट स्नातकोत्तरको पढाई सकेर जापान पुगेका उनी नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन् । महासमिति सदस्य समेत रहेका नेपाली जनसम्पर्क समिति जापानका पूर्व सभापति उनी सल्लाहकारको भूमिकामा छन् ।  

Monday, July 6, 2020

मास्क नलगाउनेलाई जरिवाना

अनुभव श्रृंखला 

उषा भुषाल सुवेदी 
संस्थापक महामन्त्री, नेपाली जनसम्पर्क समिति,  इजरायल 
१३ वर्ष अघि इजरायल आएकी म एक सय २ वर्षकी आमालाई केयर गिभरको रूपमा स्याहारसुसार गरिरहेको छु । यहाँ मेरो २४ घण्टाकै ड्युटी हुन्छ । आमा अल्जाइमर रोगबाट पीडित हुनुहुन्छ, त्यसैले उहाँलाई कुरा नबुझ्ने साना केटाकेटीलाई जस्तै गरी स्याहार गर्नुपर्छ । खुवाउने, दिसापिसाबको व्यवस्थापन, मधुमेह, रक्तचाप परीक्षणलगायत सबै काम समय तालिकामा रहेर गर्नुपर्छ । अरू बेलामा पनि बाहिर निस्कन घुम्न त्यति फुर्सद हुँदैन । त्यसैले लकडाउनले मेरो व्यक्तिगत जीवनमा खासै फरक पारेको छैन । नर्सिङ स्टेसनको नर्सले जस्तै गरी आमाको हेरचाह गर्छु । 
वृद्धवृद्धालाई कोरोना भाइरसको संक्रमण छिटो हुन सक्ने भएकाले म बाहिर निस्केको छैन । आमाका छोराछोरी पनि आउनु भएको छैन । संक्रमण भित्रन सक्ने खतराका कारण यस्तो गरेका हौं । यो आमाको सुरक्षाका लागि हो । आवश्यक पर्ने सामानहरू आनलाइन मार्फत आमाका छोराछोरी (इम्प्लोयर) ले मगाई दिनुहुन्छ, त्यसैले बाहिर जानु आवश्यक छैन मलाई । यहाँका वृद्धाश्रमहरूले पनि केयर गिभरको रूपमा नयाँ मान्छेलाई नियुक्त गरेको छैन । आफन्त वा छोराछोरीलाई पनि केही समय भेट्न नदिने नियम बनाएका छन् । 
इजरायल सरकारले वृद्धवृद्धाका लागि राम्रो व्यवस्था गरेको छ । बुढेसकालमा अपहेलित भएर बस्नु पर्दैन । छोराछोरीलाई जिम्मेवार बनाएको छ, सरकारले । कामका कारण देशमा नबसेका, फुर्सद नभएका छोराछोरीले केयर गिभर राखेर स्याहार सुसार गर्नुपर्ने नियम छ । 
इजरायलमा ४५ दिनसम्म अस्पताल र अन्य अत्यावश्यक सेवाबाहेक अन्य सेवाहरू बन्द रहे । सधैं लकडाउनले मात्रै हुँदैन, आफंै सुरक्षित र सर्तक हुनुपर्छ भन्दै अहिले लकडाउन खुकुलो बनाइएको छ । तर, लकडाउन खुकुलो भएपछि संक्रमितको संख्या बढेको छ । मृत्यु हुनेको संख्या पनि बढेको छ । लकडाउनका बेलामा मास्क नलगाई हिँड्नेलाई इजरायल सरकारले जरिवाना समेत गरेको थियो । मास्क नलगाउँदा अहिले जरिवाना लिएको छैन तर, अनिवार्य छ । लकडाउनकै कारण यहाँ धेरै अप्ठ्यारो परेको छैन । तैपनि अप्ठ्यारोमा कोही हुनुहन्छ कि भनेर बुझेँ । भेटिन । त्यसले व्यक्तिगत रूपमा साइप्रसमा सहयोग गरेँ । मेरो घर बुटबल रूपन्देही हो । त्यहाँको देवदह नगरपालिकालाई सहयोग गरेँ । सबैतिर गरेर एक महिनाको तलब सहयोगमा खर्चिएँ । 
केयर गिभिङलाई भिसा 
केयर गिभर राख्न यहाँको सरकारले आफ्ना अशक्त नागरिकलाई तीन किसिमको भिसा दिन्छ । सरकारी भिसा, प्राइभेट भिसा र स्पेशल भिसा । मेरो भिसा सरकारी हो । सरकार नै केयर टेकर राख्न पाउने गरी आमालाई भिसा दिएको हो । त्यसैगरी यहाँको सेनामा हुँदा मृत्यु भएकाको आमाबाबुको लागि सरकारले प्राइभेट भिसा दिन्छ । 
एक ठाउँमा काम गरिरहेकालाई अर्को ठाउँमा काम गर्न पर्दा सरकारले दिने भिसा स्पेशल भिजा हो । सत्तरी वर्ष माथिका बिरामी वृद्धवृद्धाका लागि सरकारले भिसा दिने नियम छ । सैनिकहरूको हकमा भने बिरामी नभए पनि सत्तरी वर्ष पुगेपछि भिसा दिइन्छ । 
सरकारले केयर गिभरलाई राम्रो सुविधा दिएको छ ।  साताको दुई दिन शुक्रबार शनिबार केयर गिभरको छट्टी हुन्छ । यी दुई दिनको पकेट मनी ३० डलर दिन्छन् इम्प्लोयरले । शुक्रबार र शनिबार छोरा–छोरी पनि आउन नसक्ने, आमाबाबु पनि छोरा छोरीकोमा जान नसक्ने अवस्थामा ओभर टाइम्म दिइन्छ । 
यो घरमा केयर गिभरको काम गर्नुभन्दा अघि मैले अर्को आमाको स्याहार गरेको थिएँ । उहाँ क्यान्सरबाट बित्नुभयो । त्यसपछि यहाँ काम थालेको हुँ । मेरो स्वभावले पनि होला, यहाँ मलाई सबैले राम्रो मान्नु हुन्छ । सबैले भन्नु हुन्छ, म फरासिली छु रे  । एक वारको जिन्दगीमा के रिसाउनु नि फेरि  । हाँसी खुसी व्यवहार गरिदिन्छु । विश्वास दिलाएकी छु । विश्वास सबैभन्दा ठूलो कुरा रहेछ, एकपटक विश्वास गुमायो भने, फेरि त्यसलाई फिर्ता ल्याउन सकिँदैन । यसप्रति म सचेत छु । आमाको स्याहार सुसार, रेखदेख राम्रोसँग गर्छु । 
आमाका नौजना छोराछोरी  हुनुहुन्छ । एक जनाको केही समय अघि निधन भयो । एकजना अमेरिकामा हुनुहुन्छ । असी वर्षको एकजना छोरा घर निर्माणको काम गर्नुहुन्छ । असी वर्ष हुँदा पनि उहाँ तन्दुरुस्त हुनुहुन्छ । कसैको व्यवसाय छ । कोही सरकारी सेवाबाट निवृत्त हुनुहुन्छ । सबले मलाई ‘कान्छी बहिनी’ भन्नु हुन्छ । मलाई यो घ। नेपालको आफ्नै घर जस्तै लाग्छ । 
म इजरायल आउँदा भाषा नसिकी आएँ । तर, भाषा सिकेर आउनु पथ्र्यो । व्यक्तिको माध्यमबाट आएकाले ती सबै कुरा थाहै भएन । हिब्रु भाषामा नमस्तेलाई ‘सलोम’ भन्दा रहेछन्, मलाई त्यत्ति पनि भन्न आउँदैन थियो । आएको एक महिनामै चाहिने जति भाषा सिँके । आमाका छोराछोरी जसले मलाई कान्छी बहिनी भन्नुहुन्छ उहाँहरू असल हुनुहुन्छ । 
आमालाई म नभई हुँदैन । एकहाते भन्छन् नी । हो त्यस्तै हुनुहुन्छ । म नहुँदा पानी, खाना केही खानुहुन्न । दुई वर्ष अघि म चालिस दिन छुट्टी लिएर नेपाल गएको थिएँ, त्यत्तिबेला चिकित्सले स्लाइन लगाउनु परेछ । कमजोर भएर इन्जेक्सन नै लगाउनु प¥यो रे । 
इजरायलसम्मको यात्रा 
जतिबेला उषा भुषाल सुवेदीको इजरायलको लागि भिसा लाग्यो, त्यत्तिबेला उनको सपना ठूलो थिएन । विदेश जाँदा खर्च भएको दुई लाख ऋण तिर्ने र पाँच लाख रुपैयाँ जति कमाउने । सात लाख जति कमाउने सपना यति सपना बोकेर उनी इजरायल लागेकी थिइन् । १२ वर्षकी जेठी छोरीलाई अरु दुई साना छोरीहरू जिम्मा लगाएर उषा इजरायल लागिन् । 
उनको त्यो सपना झाँगिदै गयो । जतिबेला उनले रोजगारका लागि विदेश जाने निर्णय गरेकी थिइन्, त्यसबेला नेपालमा माओवादी द्वन्द्व उत्कर्षमा पुगेको थियो । उनका श्रीमान् नेपाल प्रहरीमा सइ थिए । द्वन्द्व चर्किएका बेला प्रहरीको जागिर खाइ रहनु उपयुक्त लागेन, त्यसैले उषा दम्पत्तिले प्रहरीको जागिर छाड्ने निश्चय गरे । त्यसपछि साधारण व्यवसायमा हात हाले । व्यवसाय पनि भने जस्तो भएन । दुबैले वैदेशिक रोजगारमा जाने निधो गरेका थिए । उषाको भिसा लागेकै दिन उनका श्रीमानको पनि दुबईको भिसा लाग्यो । तर, निर्णय बदलेनन् । त्यसैले उषा आफूलाई भन्छिन्, ‘म संर्घषशील नारी हुँ ।’


Saturday, July 4, 2020

हौसला बढाउन एनएचएसलाई सहयोग

अनुभव श्रृंखला 

 

रमेश शर्मा बाँस्तोला 
सल्लाहकार, एनआरएन, बेलायत 

चीनको वुहानबाट कोरोना भाइरसको संक्रमणले विश्वलाई नै त्रसित र स्तब्ध बनाउँला भन्ने कसैले पनि सोचेको थिएन । गतिशील विश्वलाई यो भाइरसले ‘ठप्प’ जस्तै बनाएको छ । कोरोना भाइरस र यसले त्रसित बनेको संसारबारे घोत्लिदाँ लाग्छ, पश्चिममा मुलुकहरूले कतै यो भाइरसलाई कम त आँकेनन् । सुरुमै अलि सावधानी अपनाएको भए अहिलेको जस्तो मानवीय क्षति हुँदैन थियो कि भन्ने लाग्छ । 
कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि  लकडाउन गरेपछि बेलायत सरकारले दिएको सुविधा र आफ्ना नागरिकको ख्याल प्रशंसनीय छ । सानादेखि ठूला उद्योगका व्यवसायीलाई बेलायत सरकारले कर छुट दिएको छ । पैसा फिर्ता गर्न नपर्ने गरी सुविधा उपलब्ध गराएको छ । रोजगार गुमाएकाहरूलाई जुन महिनासम्म तलबको असी प्रतिशत दिइएको थियो । जुलाईदेखि अक्टोबर महिनासम्म सत्तरी प्रतिशत तलब दिने निर्णय गरेको छ । अप्ठ्यारो पर्दा सहयोग गर्ने, जनताको समस्या बुझ्ने र दायित्वबोध गर्ने सरकार हुँदा जनतालाई कस्तो आनन्द र ढुक्क हुँदो रहेछ भन्ने कुरा महसुश गरिरहेको छु । अमेरिका, बेलायतलगायतका देशले यो महामारीका बेला जनतालाई  गरेको सहयोग सरकार दुरदर्शी, पारदर्शी र जनताप्रति प्रतिबद्ध भएको उदाहरण हो । यहाँ बसेर कोरानो परीक्षण समयमा हुन नसकेको समाचार पढिरहेको छु । त्यहाँ भएका काम, सरकारको काम चित्त नबुझेर सत्याग्रह गर्ने युुवाहरूलाई सम्झिरहेको छु ।  

बेलायतमा धेरै संघ संस्था छन् । जातीय र क्षेत्रगत हिसाबमा खोलिएका संघसंस्थालगायतका धेरै संघसंस्था छन् । ती संघसंस्थासँग सहकार्य र समन्वय गरेर एनआरएन बेलायतले अप्ठ्यारोमा परेकालाई सहयोग गरेको छ ।  बेलायत सरकारले पूरा गरेको दायित्व र जिम्मेवारीलाई हौसला प्रदान गर्न यहाँको राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा (एनएचएस) लाई दश हजार पाउण्ड प्रदान ग¥यौं । त्यो रकम हामीले व्यक्तिगत रूपमा संकलन गरेका थियौं । त्यसरी संकलन भएको १० हजार पाउण्ड रकम नेप्लिज एसोसियसन अफ विल्टशायर युके (इनएडब्लू) मार्फत एनएचएस (नेशनल हेल्थ सर्भिस)लाई सहयोगस्वरुप प्रदान ग¥यौं । यो हामीले गरेको हौसला प्रदान गर्नका लागि गरेको प्रतिकात्मक सहयोग हो । एनएचएस बेलायतको स्वास्थ्य सेवा हो । सरकारले लगानी गरेको यो सेवामार्फत धेरै सामुदायिक सेवा, प्राथमिक उपचार सेवालगायत अन्य थुप्रै सेवाहरू सञ्चालित छन् । 
कर्मभूमि बेलायत भएपनि जन्मभूमि नेपाल हो । जन्मभूमिप्रति पनि हाम्रो दायित्व हुन्छ । त्यसैले नेपालमा एनआरएनको केन्द्रीय तहबाट नै सहयोग गरेका छौं । एनएचएसलाई सहयोग गर्ने संस्थामार्फत नै पीपीई सहयोग गर्नका लागि तयारी गरिरहेका छौं ।
अर्को कुरा, दूतावास र एनआरएनको सहयोगमा यहाँबाट दुईवटा चार्टर जहाजहरू नेपाल उडेका छन् । ती जाहजबाट तीन सय भन्दा धेरै नेपाली नेपाल फर्कनु भएको छ । त्यसरी फर्कर्नेमा छोराछोरी भेट्न आउनु भएका, अन्य काम विशेषले आउनु भएकाहरू हुनुुहुन्छ । नेपाल फर्कन नपाएकोमा उहाँहरूमा एक खालको हुटहुटी थियो, सबै व्यवस्था गरेर नेपाल फर्काउन सकेकोमा निकै खुसी लागेको छ । 

बेलायतसम्मको यात्रा 

रमेश शर्मा बाँस्तोला एकताक पोखरालाई आइटी सिटी बनाउन खुबै कस्सिएका थिए । त्यसैले पोखरामा कलेज अफ टेक्नोलोजीको सञ्चालक भए । त्यहाँ केही वर्ष काम गरेपछि विदेशको अनुभव संगाल्ने ‘मुड’ चल्यो । त्यसैले उनी बेलायततिर लागे । बेलायत आउनुलाई रमेश अवसरको खोजी भन्न रुचाउँछन् । उनी बेलायत गएको १८ वर्ष भयो । पोखरा फूलबारी डाँडाका रमेश परिवारसहित बेलायत बस्छन् । व्यवसाय सञ्चालन गरेर बसेका उनी सामाजिक काममा पनि सक्रिय छन् । विभिन्न संघ संस्थामा उनी कार्यकारी पदमा रहेर भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । 

Friday, July 3, 2020

घर बाहिर निस्कन एसएमएस

अनुभव श्रृंखला 

                       पुष्पा मिश्र
उपसभापति, नेपाली जनसम्पर्क समिति, साइप्र्रस 

लकडाउनकै बेला थियो । म काममा थिएँ । मोबाइलमा एउटा म्यासेज आयो । म्यासेज यस्तो थियो कि, म्यासेज पढेपछि मेरो मन चिसो भयो । छट्पटि भए जस्तो भयो । म्यासेजमा भनिएको थियो, दिदी तपाई कता हुनुहुन्छ, हामीले खाना नखाएको दुई– तीन दिन भै सक्यो, हामीलाई दिने भनेको सहयोग आज आउँछ ?’ वास्तवमा यो प्रश्नले म विचल्लित भएँ । आँखा रसाए । यहाँ पढ्न आउने विद्यार्थी प्राय सबैले मलाई दिदी भन्नुहुन्छ । उहाँहरूले त्यसो भन्दा मलाई आफ्नै घरका भाइ बहिनीले भने जस्तै लाग्यो । एउटा भाइरसले ल्याएको संकटको असर सम्झेर विरक्त भएँ । 
धेरै खर्च पनि गर्नु नपर्ने, प्रक्रिया पनि लामो नहुने भएकाले साइप्रस विद्यार्थीहरूको रोजाइमा पर्ने ठाउँ हो । यहाँ आएपछि ६ महिनासम्म काम गर्न पाइन्न । अर्को कुरा यहाँ, ६ महिनामात्रै व्यवसाय सञ्चालन हुन्छन् । विद्यार्थीलाई सामान्य अवस्था पनि रोजगारी पाउन गाह्रो छ । पाएकाहरूको पनि लकडाउनका कारण अहिले रोजगारी गुमेको अवस्था छ । त्यसैले, साइप्रसमा लकडाउनका कारण धेरै विद्यार्थी प्रभावित भए । अन्य देशका नेपाली जनसम्पर्क समितिहरूसँग समन्वय गरेर यहाँका दुई सय जना विद्यार्थीलाई राहत उपलब्ध गरायौं । उहाँहरू जहाँ बस्नु भएको छ, त्यहीँ खाद्य सामग्री पु¥याइदिएका थियौं । दोस्रा चरणको राहत वितरण गर्ने  योजना बनाइरहेका छौं । विद्यार्थी भाइबहिनीहरू कामविहीन हुनुहुन्छ । केही बिरामी पनि हुनु भएको छ भन्ने खबर पाएका छौं । त्यसैले दोस्रो चरणको राहतको तयारी गरेका हौं । झण्डै एक महिना जति अघि हुँदो हो, भारतमा नेपाली भोकभोकै भन्ने समाचार पढेको थिएँ । त्यो समाचार पढेपछि मलाई रातभर निन्द्रा लागेन । नरमाइलो लाग्यो । भारतको जनसम्पर्क समितिसँग सम्पर्क गरे निजी तवरले त्यहाँका २० जनालाई सहयोग गरेँ । 
नेपाली जनसम्पर्क समिति साइप्रसले पुष्पाकै नेतृत्वमा विभिन्न रास्ट्रहरूबाट आर्थिक सहयोग जुटाइ नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मामार्फत नेपाली वैज्ञानिक माहावीर पुनको रास्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई आर्थिक सहयोग हस्तान्तरण गरेको छ । 

जिम्मेवार नागरिक, कतव्र्यवोध गर्ने सरकार 

साइप्रसमा मार्च महिनाबाट लकडाउन सुरु भएको हो । बेलायतबाट एकजना डाक्टर कामको सिलसिलामा यहाँ आउनुभयो, त्यसपछि उहाँले काम गर्ने अस्पतालका कर्मचारीहरू संक्रमित भए । त्यसपछि विस्तारै साइप्रसमा कोभिड–१९ को संक्रमण फैलिन सुरु भएको थियो । यहाँ अहिलेसम्म कोभिडका कारण नेपालीको मृत्यु भएको छैन । अन्य देशको तुलनामा यहाँ संक्रमण र मृत्युदर कम छ । 
संक्रमित कम हुनुको मुख्य कारण सरकारको स्पष्ट नीति र नियम नै हो । यहाँको सरकार यति धेरै जिम्मेवार भयो कि नागरिकको सुरक्षासहित सहजतालाई केन्द्रमा राखेर काम ग¥यो । जनतालाई अप्ठ्यारो पर्छ भनेर सपुर मार्केटहरू, तरकारी बजार र साना रेष्टुराँहरू सावधानी अपनाएर सञ्चालन गर्न दिइएको थियो । तर, घरबाट बाहिर निस्कन  निश्चित नियम पालना गर्नुपथ्र्यो । सरकारले मोबाइल नम्बर उपलब्ध गराएको थियो । त्यो नम्बरमा बाहिर निस्कनु पर्ने कारण स्पष्ट खुलाएर एसएमएस पठाउनु पथ्र्यो । एसएमएसको जवाफ आएपछि मात्रै बाहिर निस्कन पाइन्थ्यो । बाहिर निस्कँदा मास्क र पञ्जा अनिवार्य लगाउनु पथ्र्यो । काम सकेर तोकिएकै समयमा फर्कनुपथ्र्यो । यहाँका नागरिक पनि साह्रै अनुसासित । हुँदैन भनेपछि नगर्ने । नियम पालना गर्नुपर्छ भनेपछि कुनै हालतमा पनि नतोड्ने । सरकार र नागरिकको प्रयासले नै अहिले अवस्था सामान्य बन्दै गएको छ । सार्वजनिक यातायातहरू खुलेका छन् । सार्वजनिक यातायातमा चढ्न अहिले पनि मास्क र पञ्जा अनिवार्य छ । 
साइप्रस सरकारले कतव्र्यवोध गरेको अनुभव भयो । नेपालको समाचार बारे हामी यहाँबाट अपडेट भइरहेका हुन्छौं । नेपाल सरकार र यहाँको सरकार तलुना गर्छौ । त्यहाँको अवस्था पढ्दा र सुन्दा निराश भइन्छ । अवसरको खोजीमा आएका देशमा नागरिकप्रतिको संवेदनशीलता देख्दा गर्व लाग्छ । सावधानी अपनाउन रेडियो टेलिभिजनबाट निरन्तर सूचना प्रवाह भइरहेको हुन्थ्यो । पुलिस प्रशासन पनि त्यत्तिकै सहयोगी र उत्तरदायी  । जनतालाई अप्ठ्यारो पर्ला भनेर सधैं चनाखो भइरहेका हुन्थे । 
साइप्रसमा जो केयर गिभर, डोमेस्टिक वर्करको रूपमा आउनु भएको छ, उहाँको रोजगारदाताको नै निधन हुँदा पनि अर्को कम्पनीमा काम गर्न पाउने अवस्था हुन्छ । एउटामा नभए अर्को, अर्काैमा नभए अर्कोमा काम पाइन्छ । तीन वटासम्म कम्पनीमा ट्रान्स्फर हुन सकिन्छ । अस्थायी रूपमा होटेल, रेष्टुराँमा काम गर्नेहरूले रोजगारी गुमाएको अवस्था हो । उहाँहरू अप्ठ्यारोमा हुनुहुन्छ । कानुनी रूपमा काम बलियो भएर काम गर्नेहरूलाई तीनसम्मको तलब दिइएको छ । 

नेपाल फर्कन मन भएन 

सुरु सुरुमा यहाँ भोगेको अप्ठ्यारोका कारण नेपालीहरू घर फर्कन आतुर हुनुहुन्थ्यो । विदेशमा भएकालाई नेपाल फर्काउने नेपाल सरकारले निर्णय अनुसार जब दूतावासबाट खबर आयो, त्यतिबेला झण्डै पाँच सयले निवेदन दिनुभएको थियो । तर सरकारले तोकेको हवाई टिकटको रेट अत्यन्तै महँगो भएको र नेपाल पुगेपछि पनि क्वारेन्टिनमा आफ्नै खर्चमा बस्नुपर्ने निर्णय सुनेपछि उहाँहरूको नेपाल फर्कर्ने मन भएन । घर फर्कर्ने आफ्नो निर्णय बदल्नु भएको जानकारी पाएको छु । मात्रै  ८२ जनाले नेपाल फर्कर्ने कुरा गर्नुभएको छ, तर पनि एकिन भैसकेको छैन् । 

साइप्रससम्मको यात्रा 

झापाकी पुष्पा मिश्र व्यवसायका कारण काठमाडौंमा बस्थिन् । कुलेश्वरमा उनको औषधि पसल थियो । जब २०७२ वैशाख १२ गते नेपालमा ठूलो भूकम्प गयो, उनी निराश भइन् । औषधि व्यवसाय पनि सोचे जस्तो भएन । त्यसैले साइप्रसको यात्रा तय गर्ने निधो गरिन् । व्यवसाय भाइलाई जिम्मा लगाइन् । नर्सिङ विषय पढेकी उनी अहिले साइप्रसमा ‘यल्डर’हरू राख्ने केयर सेन्टरमा कार्यरत छिन् । पाँच वर्षअघि साइप्रस पुगेकी उनी केही समय नेपाली जनसम्पर्क समितिको सदस्यको रूपमा काम गरिन् । सन् २०१९ मा भएको अधिवेशनबाट उनी उपसभापतिमा निर्वाचित भइन् । 


Wednesday, July 1, 2020

हाइटी जहाँ लकडाउन भएन

अनुभव श्रृंखला 

                       शान्तिराज पौडेल 
सदस्य, सञ्चार सल्लाहकार समिति, राष्ट्रपति 


 
कोरोना संक्रमण फैलन नपाओस् भन्दै विश्वका धेरै  देशहरू  अझै लडकडाउनमा छन् । केही देशमा लकडाउन खुकुलो भएको छ ।  तर हाइटी एउटा त्यस्तो देश हो, जहाँ लडडाउन भएन । आन्तरिक उडानहरू निरन्तर भइरहेको छ । जनजीवन सामान्य अवस्थामै चलिरहेको छ । यहाँको जनताको दिनचर्या नियमित छ । सँगैको देश अमेरिकामा कोरोनाका कारण हजारांैले ज्यान गुमाएका छन् । लाखौं संक्रमित छन् । तर, यहाँ संक्रमित पाँच हजार मात्रै छन् । मृत्यु भएको छैन । संक्रमित पनि यहाँका स्थानीय होइनन्, विदेशबाट आएका पर्यटक हुन् । हाइटीमा जम्मा ५१ जना नेपाली छन् । नेपाली कोही पनि आजसम्म संक्रमित छैनौं । यहाँ भएका अधिकांश नेपाली गोर्खा स्क्यूरिटी अन्तर्गत राष्ट्रपतिको सुरक्षार्थ छन् भने रेष्टुराँको हेडकुक र आफ्नै व्यवसायमा छन् । दुईजना नेपालीले अहिले पाइलट कोर्स गरिरहेका छन् । हाइटीका बासिन्दाहरू ९९ प्रतिशत अफ्रिकन छन् । हाइटीमा अफ्रिकाबाट आएकाहरूको बसोबास छ । 
हाइटीका नागरिकमा कोरोना संक्रमण कम देखिनु र मृत्यु कसैको पनि नहुनुको मुख्य कारण उनीहरूका खानपिन हो नै हो । उनीहरू स्वास्थ्यप्रति अत्यन्तै सजग छन् । अर्गानिक फुड खान्छन् । उनीहरूको दिन हर्बल टी र बेसार चियाबाट सुरु हुन्छ । ४५ डिग्री तापक्रम हुँदा पनि फ्रिजमा राखेको पानी, खानेकुरा खाँदैनन् । चिसो पानी पिए, रोगसँग लड्ने क्षमतामा ह्रास आउँछ भन्छन् उनीहरू । आफ्नो स्वास्थ्यप्रति एकदमै संवदेनशील छन् उनीहरू । बरु एक छाक मात्रै खान्छन्, सन्तुलित खाना खान्छन् । बासी खाना कहिल्यै खाँदैनन् । नेपालमा खाना बासी भए कुकुर वा अरु जनावरलाई दिइन्छ । तर, यहाँ बासी खाना जनावरलाई पनि दिइँदैन । बासी खानेकुरा जनावरलाई दिनु कानुन विपरीतको कार्य हो भन्छन् यहाँका बासिन्दा । हाइटी यस्तो ठाउँ हो, जहाँ नेपालको मुगु कर्णाली भन्दा पनि विकट ठाउँहरू छन् । हाइटीका कतिपय जनताले बस, ट्याक्सीसम्म पनि देखेका छैनन् । कुनै टापू यस्तो छ, जहाँ पुग्न तीन घण्टा डुंगा चढेर जानुपर्छ । कतिपय ठाउँ नेपालभन्दा कम विकसित छन् । सरकारले कोरोनाविरुद्ध सचेतना कार्यक्रम चलाए पनि कतिपय ठाउँका जनतालाई मास्क भनेको के हो, त्यो पनि थाहा छैन । त्यसको प्रयोग त बेग्लै कुरा भयो । 

पत्रकार बन्न परीक्षा र अध्ययन 


सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बद्ध भएकाले अब यो क्षेत्रको बारेमा केही कुरा गरौं । हाइटी सरकारले सञ्चार माध्यमलाई धेरै आदर र  सम्मान गर्छ । यहाँ सञ्चार माध्यमलाई हेर्ने दृष्टिकोण नेपालको भन्दा फरक छ । सरकारले सञ्चार माध्यमहरूलाई सहयोग गर्छ  । सञ्चारकर्मी पनि सम्मानित छन् । सञ्चारमाध्यमलाई राज्यको चौथो अंगको रूपमा लिइन्छ यहाँ । यो क्षेत्रलाई बलियो शक्ति मानिन्छ । 
सरकारले नै सरकारको कमी कमजोरी औंल्याउन सञ्चार माध्यमलाई प्रेरित गर्छ । राम्रा कामको प्रशंसा मात्रै खोज्दैन । सञ्चार माध्यमले यर्थाथ विषयलाई बाहिर ल्याइदिँदा कमजोरी सुधार गर्न मद्दत मिल्ने यहाँको सरकारले ठान्छ । नेपालमा भने सरकारको गल्ती कमजोरी समाचारमा आए, त्यसको ढाकछोप र खण्डनका लागि सरकार नै अग्रसर हुन्छ । यहाँ सरकार र सञ्चार माध्यमको सम्बन्ध नङ र मासुको जस्तै छ ।
हाइटीमा पत्रकार हुन् पनि विभिन्न नियमहरू पालना गर्नुपर्छ । सम्बन्धित विषयको अध्ययन हुनुपर्छ । क्षमता देखाउनु पर्छ । सञ्चार माध्यमले लिने परीक्षा पास गर्नुपर्छ । नियम पालना नगरी सञ्चार माध्यमहरू सञ्चालन गरिएका छन् भने सरकारले नै बन्द गरिदन्छ । कुन विश्वविद्यालय पढेको हो, छापा, फोटो, विद्युतीय, अनलाइन कुन विषय पढेको हो त्यसका आधारमा सञ्चार माध्यमले परीक्षा लिन्छ । जुन विषय पढेको हो, त्यही विषयको मात्रै पत्रकारिता गर्न पाइन्छ । नेपालमा जस्तो बिना अध्ययन पत्रकारिता गर्न पाइँदैन । सञ्चार मन्त्रालयले लिने परीक्षामा अनिवार्य उत्तीर्ण हुनैपर्छ । 
हाइटीमा दशवटा जिल्ला छन् । यी सबै जिल्लामा गरी ७६ वटा एफएम छन् । २६ वटा टिभी छन् । दुईवटा राष्ट्रिय पत्रिका छन् । यी पत्रिका निजी क्षेत्रबाट प्रकाशित पत्रिका हुन् । स्थानीय पत्रिका छैनन् । नेपालमा गोरखापत्र जस्तो सरकारी पत्रिका यहाँ छैन । हाइटी टेलिभिजनका नाममा सरकारले टेलिभिजन सञ्चालन गरेको छ । क्षमता भए, यहाँ काम गर्न र काम पाउन गाह्रो छैन । नातावाद, कृपावादका कारण क्षमता नभएकाहरूले अवसर पाउने अवस्था हुँदैन । 
म अहिले हाइटीको राष्ट्रपतिको सञ्चार सल्लाहकार समितिको सदस्य छु । यसअघिका दुईजना राष्ट्रपतिसँग पनि उक्त समितिमा रहेर काम गर्ने अवसर पाएको थिएँ । यो समितिमा रहेर काम गर्दाको अनुभव बेग्लै छ । राष्ट्रपतिले सबैको कुरा सुन्नु हुन्छ । सबैको कुरा सुनेपछि कुनै पनि विषयमा यो मेरो निजी हो भन्दै निर्णय सुनाउनु हुन्छ । फेसबुक पेजमा एउटा फोटो हाल्न पनि १७ जनाको समितिसँग सल्लाह गरिन्छ । त्यसपछि मात्रै निर्णय गरिन्छ । यहाँ पदको मर्यादा गरिन्छ । क्षमताको सम्मान हुन्छ । नेपालमा पनि रेडियो–टेलिभिजनमा काम गरेकाले होला, व्यक्तिगत निर्णय गर्दा मसँग सल्लाह गर्नुहुन्छ । प्रत्यक्ष भेट हुन नसकेपछि फोन वा जुमबाट छलफल हुन्छ । 

हाइटीसम्मको यात्रा 

१६ वर्ष अघि नेपालमा हुँदा शान्तिराज पौडेल सञ्चार कर्ममा आवद्ध थिए । सञ्चारक्षेत्रमा लागेको उनको लत सात समुद्र पारी पुग्दा पनि छुट्न सकेन । रेडियोमा काम गर्दै गर्दा उनी विभिन्न गैरसरकारी संस्थाको सम्पर्कमा थिए । ती गैरसरकारी संस्था मार्फत् हाइटी आएका हुन् उनी । हाइटी आउनु अघि झण्डै चार वर्ष उनी संयुक्त राष्ट्र संघमा भाषा अनुवादकको रूपमा कार्यरत थिए । हाइटी आएपछि उनी सञ्चार क्षेत्रको लगानीकर्ता भए । उनको लगानीमा हाइटीमा एक रेडियो र टेलिभिजन सञ्चालित छन् । १३ वर्षको उमेरदेखि लेख्न सुरु गरेका शान्तिको लगाव सञ्चार क्षेत्रमा छ । उनी अहिले हाइटीका राष्ट्रपतिको सञ्चार सल्लाहकार समितिका सदस्य समेत छन् । धेरै व्यवसायमा हात हालेका उनीको लगानीमा एयरलाइन्स समेत सञ्चालित छ । हाइटी पुगेपछि चारवटा भाषामा उनले पुस्तक लेखे । ती पुस्तकमध्ये एउटा पुस्तक हाइटीको सरकारी विद्यालयको सामाजिक शिक्षा विषयको रूपमा पढाइ हुन्छ । हाइटीका राष्ट्रपतिबाट उनले त्यहाँको प्रसिद्ध ‘लाइफ टाइम’ पुरस्कार पाएका छन् ।